अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको म्याद थप्ने निर्णयविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सर्वोच्च जाने

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारले फेरि ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई नै दिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ ।

पुस ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रिट हाल्ने तयारी गरेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सचिवालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, एक्याप र एमक्यापलाई विपक्षी बनाएर प्रदेशले रिटको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।

समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने अवधारणासहित सुरु भएको एकयाप, एमक्याप देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदकै निर्णय गरेर पटक पटक व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेको थियो ।