पोखरा महानगरमा एमालेको रवैया, आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न आफ्नै निर्णयको विरुद्ध

पोखरा, १७ कात्तिक

पोखरा महानगरपालिकाको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा असन्तुष्टि जनाएको एमालेले अनर्गल प्रचार गरी भ्रम सृजना गर्न खोजेको छ । लामो समयदेखि करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्ने गरी बोर्ड बैठकले गरेको कानुन सम्मत निर्णय आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा नहुने देखिएपछि एमाले भ्रामक प्रचारमा उत्रिएको हो ।

सम्पूर्ण दोषहरू नगर प्रमुखमाथि थोपरेर आफू चोखिन खोजेको एमाले यस अघि आफैले हस्ताक्षर गरेको निर्णयको बर्खिलापमा उत्रिएको नगर प्रमुखको सचिवालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । मिति २०८० पौष २९ गते आइतबार बसेको २५ औँ कार्यपालिकाका बैठकले नै कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय नं.१० मा, यस महानगरपालिकामा हालसम्म कार्यरत अस्थायी करार र सेवा करारका कर्मचारीहरू, शिक्षिका, अर्वान डट्स अन्तरगत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू समेतको म्याद २०८० पौष मसान्तमा समाप्त हुने भएकाले २०८० माघ १ देखि २०८१ असार  मसान्तसम्म ६ महिनाका लागि म्याद थप गरी कामकाजमा लगाउने, भनिएको छ । 

यस्तै प्रदेश लोकसेवामा माग आकृति फारम भरी पठाइएका कर्मचारीहरू सिफारिस भई आएपछि अस्थायी करार र सेवा करारमा रहेका सेवा अवधिको आधारमा सम्बन्धित सेवा तथा पद तहमा कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारीहरू मध्येबाट क्रमशः हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट यस कार्यालयबाटै तलवभत्ता लिने गरी कामकाजमा खटिई आएका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा प्रदेश लोकसेवा  आयोगबाट कर्मचारी सिफारिस भई आएपछि महानगरपालिकाको दरबन्दी भन्दा बढी हुन आउने कर्मचारीहरूलाई निजहरूको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय समेत गरेको थियो ।

निर्णय कार्यान्वयनमा एमाले कै अवरोधका कारण असार मसान्तमा म्याद सकिएका कर्मचारीहरूलाई कात्तिक  मसान्तसम्म म्याद थप गरी तलवभत्ता खुवाउँदा महानगरपालिकाले उल्टै व्ययभार बेहोर्नु परेको छ । राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्ने र आफुअनुकुलका कर्मचारीहरूको वर्चस्वलाई कायम राख्ने एमालेको मनसाय पछिल्लो ३७ औँ कार्यपालिका बैठकमा उसको अनुपस्थिति एक ज्वलन्त उदाहरण हो । कार्यपालिका बैठकमा पहिले जस्तै यस पटक पनि सबै कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई बैठकका एजेन्डा सहितको जानकारी इमेल र एसएमएस मार्फत गराइएको सचिवालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय सङ्गठन संरचनाका आधारमा कुल दरबन्दी ३६१ मध्ये रिक्त रहेका ८६ दरबन्दीमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका ७६ जनाको खटनपटन गर्दा अहिले हटाउने भनिएका कर्मचारीहरू दोहोरो पर्न गएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

३७ औँ कार्यपालिकाका बैठकले हटाउने निर्णय गरेका कर्मचारीहरू कनिष्ठताका आधारमा २५ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार रहेको सचिवालयको भनाई छ । पटक पटक आफै सहभागी भएर गरेका छलफल तथा संवादलाई समेत बेवास्ता गरी खास विषयवस्तुमा भन्दा पनि विषयान्तर गरेर अतिरञ्जित गर्ने एमालेको रवैया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समेत विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।