सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अन्योलमा सरकार

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सर्वोच्च अन्तरिम आदेश व्याख्या गर्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गुहारेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाउँछ कि लगाउँदैन भनी सोधेको  छ । त्यस्तै परिचयपत्र सार्वजनिक सेवाको उपभोगको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने परिचयपत्र वितरण किन रोक्नुपर्ने हो त्यसको राय उपलब्ध गराउन भनेको छ।

भदौ ९ गते सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश  जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेपछि गृह मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो ।

पञ्जिकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले सर्वोच्चको आदेशले कति कुरा रोकेको र कति काम गर्न मिल्छ भनी अन्योल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय माग गरिएको बताए ।

गृह मन्त्रालयले राय माग गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिनका लागि अध्ययन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश, राजपत्रको सूचना र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त राय दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।  सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । यो अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको  थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।